Govenment Of Uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने लिया यू-टर्न , विवाद के बाद बदल दिया यह फैसला
Govenment Of Uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लिए जाने को लेकर यू-टर्न ले लिया है उत्तराखंड शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी को यथावत रखने का फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले वकील को शासन की ओर से पत्र भेज दिया गया है
Govenment Of Uttarakhand :
Govenment Of Uttarakhand : दरअसल राजनीति बवाल के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है पिछले 2 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में है सूत्रों की माने तो धामी सरकार के इस फैसले को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज चल रहे थे जिसको लेकर भारी दबाव भी राज्य सरकार पर बनाया गया है जिस पर उत्तराखंड सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया है लगभग 24 घंटों के अंदर राजनीतिक रूप से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और उत्तराखंड सरकार से जुड़ी याचिका चर्चाओं में बनी हुई थी
Govenment Of Uttarakhand : जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ना लड़ने का फैसला लिया था और सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने की चर्चाएं भी हो रही थी दरअसल 2020 में उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से राजद्रोह का मामला हटाने और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सीबीआई जांच करने के आदेश दिए थे जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी
ये भी पढ़ें : चमोली में दर्दनाक हादसे से 12 लोगों की मौत, मुआवजे का एलान