Railway land lease Policy : रेलवे की लैंड लीज पॉलिसी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला

Railway land lease Policy : आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की लैंड लीज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

Railway land lease Policy :

नई लैंड लीज पॉलिसी : 

केंद्र सरकार ने रेलवे की लैंड लीज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यानी अब इसकी अवधि 5 साल से बढ़कर 35 साल हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें रेलवे की नई लैंड लीज पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही रेलवे की लैंड लाइसेंस फीस को घटाकर 1.5 फ़ीसदी किया गया है, यानी अब रेलवे की जमीन को लीज पर लेने के लिए 1 rs. प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फीस देनी पड़ेगी।

Railway land lease Policy : इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने बताया कि जिस भी कंपनियों के पास अभी रेलवे की जमीन लीज पर है वह भी नहीं पॉलिसी को अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएं। जिससे लगभग एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल पाएगा।

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